पुणे: ‘सर्वांसाठी घरे-2020’ हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. ‘सर्वांसाठी घरे -2020’ या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन अभियान अधिक गतिमान व गुणवत्तापुर्ण करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त डॉ अनिल रामोड यांनी दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या १०० दिवसाच्या कालावधीत विभागात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच अपेक्षित उद्दिष्टपूर्तीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त डॉ अनिल रामोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ग्रामीण गृहनिर्माण राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे उपसंचालक निलेश काळे, सहसंचालक संतोष भाड विकास उपायुक्त राजाराम झेंडे, आस्थापना आयुक्त पाटील, विकास सहायक आयुक्त डॉ सिमा जगताप, सातारा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सुवर्णा चव्हाण यासोबतच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ रामोड म्हणाले, ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ अंतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यास अधिक गतिमान करण्याबरोबरच आदर्श घरकुल निर्मितीवर भर द्यावा. समाजातील सर्व घटक यामध्ये पंचायत राज, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था, तंत्र शिक्षण संस्था, बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ इत्यादीचा सक्रीय सहभाग वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असून लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांचा कृतीसंगम घडवून आणावा, जनजागृतीद्वारे लोकचळवळ उभी करावी तसेच जिल्हाधिकारी यांनी बॅकाशी समन्वय साधून लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची तातडीने कार्यवाही करुन अभियान यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच अभियान राबवित असतांना कोरोनाच्या अनुषंगाने शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे असेही अतिरिक्त आयुक्त डॉ. रामोड यांनी यावेळी सांगितले.
अभियानाअंतर्गत गरजू व पात्र भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करणे. प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे. घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत कुशल गवंडी तयार करणे. घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरण्यासाठी विभागात पंचायत समितीनिहाय डेमो हॉऊसेस उभारणी करणे. घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्यांचे 100 टक्के वितरण करणे. घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार 100 टक्के घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. सर्व घरकुलधारकांना भौतिक प्रगतीनुसार सर्व हप्ते प्रदान करुन घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग तसेच जॉब कार्ड मॅपिंग 100 टक्के पूर्ण करणे यासह राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाबाबत चर्चा करण्यात आली.
प्रारंभी विकास उपायुक्त श्री झेंडे यांनी विभागात राबविण्यात येणाऱ्या ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ याबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
