प्रजा लोकशाही परिषदेचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन जानेवारीमध्ये औरंगाबाद येथे होणार
पिंपरी : केंद्र सरकार 2021 मध्ये राष्ट्रीय जनगणना करणार आहे. या जनगणनेमध्ये देशभरातील ओबीसी समाजासह सर्व जाती, धर्मांची स्वतंत्र रकान्यात नोंदणी करावी. तसेच बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी ‘रोहिणी आयोगाची’ केंद्रीय पातळीवर ताबडतोब अंमलबजावणी करावी आणि राज्य सरकारने बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळाची अंमलबजावणी करावी. केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे नाशिक जवळ दोनशे एकर जागेवर बारा बलुतेदार विकास केंद्र निर्माण करावे, त्याला राष्ट्रीय पर्यटन स्थळाचा दर्जा द्यावा या मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रभावी पणे मांडण्यासाठी 30 जानेवारी 2021 रोजी प्रजा लोकशाही परिषदेचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती परिषदेचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी दिली.
प्रजा लोकशाही परिषदेची सोमवारी (दि. 14 डिसेंबर) थेरगाव येथे दळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी परिषदेचे पदधिकारी दशरथ राऊत, प्रताप गुरव, सतिश दरेकर, संदेश चौहान, सतिश कसबे, पी. सी. पोपळघट, विशाल जाधव, दत्तात्रय चेचर, ॲड. राजन दिक्षित, किशोर सुर्यवंशी, साहेबराव कुमावत, विजय निरारे, विद्यानंद मानकर, रमेश राऊत आदी उपस्थित होते.
कल्याणराव दळे माहिती देताना म्हणाले की, प्रजा लोकशाही परिषद हि संस्था बलुतेदार, अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्तांसह ओबीसींचे संघटन करुन त्यांचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काम करीत आहे. परिषदेचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन जानेवारी मध्ये होणार आहे. यासाठी प्रथम विभागीय आणि नंतर जिल्हास्तरावर बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. या अधिवेशनात बलुतेदार, अलुतेदार, भटक्या विमुक्त ओबीसी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी, केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन जाहिर करण्यात येईल. गावगाड्यात पारंपरिक व्यवसाय करणा-या समाज बांधवांवर आजही अनेक ठिकाणी अन्याय, अत्याचार होत आहेत. त्या विरोधात सामूहिक आवाज उठविणे आवश्यक आहे. यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून प्रभावीपणे काम करणारे संघटन उभारण्यात येईल. संघटनेच्या माध्यमातून युवक, युवतीमध्ये जनजागृती करण्यात येईल अशी माहिती दळे यांनी दिली.
