मुंबई (वृत्तसंस्था) : मुंबईत कांजूरमार्ग इथं मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी MMRDA ला १०२ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या १ ऑक्टोबरला काढलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयानं हंगामी स्थगिती दिली आहे.
या भूखंडाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांनी दिले. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी येत्या फेब्रुवारीत होईल.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचं पुनरावलोकन करुन त्यानंतर आवश्यक ते काम सुरु केलं जाईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची लिखीत प्रत मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. तर, उच्च न्यायालयानं दिलेल्या स्थगिती निर्णयामुळे सरकारला चपराक बसली आहे, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारनं कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय अहंकारापोटी घेतला होता. हा निर्णय मुळात चुकीचा होता. यामुळे मेट्रोचं काम लांबणीवर पडलं. पालकमंत्री आदित्य ठाकरे हुशार आहेत, मात्र नवीन आहेत, त्यांनी वाचन करावं,अभ्यास करून, नीट माहिती घेऊन कामकाज करावं, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
