मुंबई (वृत्तसंस्था) : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये कोरोना आजाराचा अंतर्भाव करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनानं घेतला. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांनी आकस्मिक तसेच गंभीर आजारावर खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतले तर त्यावर होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते. राज्य शासनानं मार्च २००५ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात २७ आकस्मिक आणि ५ गंभीर आजार निश्चित केले आहेत.
त्यात हृदय आणि फुफ्फुसाशी निगडित आजारांचा समावेश असला, तरी कोरोनाबाबतच्या खर्च प्रतिपूर्तीत स्पष्टता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. कोरोना कालावधीत २ सप्टेंबर पासून शासकीय कार्यालयातली उपस्थिती वाढवली होती. त्यामुळे आज जाहीर झालेला हा निर्णय २ सप्टेंबर २०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
