पिंपरी : पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिक या धर्मादाय रुग्णालयात गोरगरीब रुग्णांवर शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांखाली मोफत उपचारास नकार दिला जात आहे. किडनी ट्रान्सप्लान्टसाठी आलेल्या एका गरीब रुग्णाला रुग्णालयाने आधी उपचार खर्च भरण्यास सांगितले. तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे आल्यानंतर परतावा (रिफंड) देऊ, असे आमिष दाखविले. यासंदर्भात रुग्ण आणि रुग्णालयातील वैद्यकीय समाजसेविका यांच्यात फोनवर झालेले सर्व संभाषण रेकॉर्ड झाले आहे. त्यावरून रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करण्याचे टाळण्यासोबतच शासनाचीही आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन रुग्णालयाचे चेअरमन आणि संबंधित वैद्यकीय समाजसेविकेवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच त्यांनी संबंधित रुग्ण आणि रुग्णालयातील वैद्यकीय समाजसेविकेमध्ये झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्ड पुरावा म्हणून धर्मादाय आयुक्तांना दिले आहे.
यासंदर्भात आमदार जगताप यांनी धर्मादाय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “शिरूर येथे राहणारे निलेश गुजर यांना गेल्या पाच वर्षांपासून किडनीचा आजार आहे. त्यांच्या घरची परिस्थिती गरीब आहे. कीडनी ट्रान्सप्लान्टचा खर्च परवडत नसल्याने ते डायलिसिसचा उपचार घेत आहेत. परंतु, आजार जास्त बळावल्यामुळे ते व त्यांच्या पत्नीने आठ-नऊ महिन्यांपूर्वी पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये किडनी ट्रान्सप्लान्टसाठी नाव नोंदणी केली आहे. रुग्णालयाने या उपचारासाठी १० लाखांच्या खर्चाचे कोटेशन त्यांच्या हातात दिले आहे. परंतु उपचाराचा हा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे केंद्र व राज्याच्या विविध आरोग्य योजनांमधून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान सहाय्यता निधी व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्ज केला आहे.
दरम्यान रुबी हॉल क्लिनिकमधील वैद्यकीय समाजसेविका सुरेखा जोशी या संबंधित रुग्णाच्या पत्नी स्नेहल गुजर यांना अनेकदा फोन करून किती पैसे जमले याची विचारणा करत होत्या. परंतु, आर्थिक परिस्थिती नसल्याने रुग्णालयाने उपचारासाठी मदत करावी, अशी विनंती त्यांनी वेळोवेळी केली. तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्ज केला असून, अन्य कुठून मदत मिळू शकते का? याची विचारणाही त्यांनी सुरेखा जोशी यांच्याकडे केली. मात्र सुरेखा जोशी यांनी रुग्णालयाच्या बँक खात्यात रोख आठ लाख रुपये भरल्याशिवाय उपचार होणार नसल्याचे सांगितले. तसेच रुग्ण निलेश गुजर यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० हजार रुपये असताना सुरेखा जोशी यांनी त्यांना वार्षिक उत्पन्न ८० हजार रुपये असल्याचा दाखला जबरदस्तीने आणण्यास सांगितले. एवढे करूनही धर्मादाय रुग्णालय असलेल्या रुबी हॉल क्लिनकमध्ये निलेश गुजर यांच्यावर शासनाच्या योजनांखाली उपचार करण्यात आले नाहीत.
त्यानंतर रुग्णालयातील वैद्यकीय समाजसेविका सुरेखा जोशी यांनी १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी साडेतीन वाजता रुग्णाच्या पत्नी स्नेहल गुजर यांच्या मोबाईलवर फोन केला. कीडनी ट्रान्सप्लान्टची शस्त्रक्रिया होणार असून, सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ५ लाख रुपये घेऊन येण्यास त्यांनी सांगितले. स्नेहल गुजर यांनी इतके पैसे नसल्याचे सांगितल्यानंतर शस्त्रक्रिया होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आधी पैसे भरून शस्त्रक्रिया करून घ्या. पंतप्रधान सहाय्यता निधी व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे आल्यानंतर रुग्णाला परतावा (रिफंड) करू, असे आश्वासन सुरेखा जोशी यांनी दिले. या दोघींमध्ये झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप उपलब्ध आहे. त्यावरून धर्मादाय रुग्णालय म्हणून शासनाच्या विविध योजनांचा भरपूर लाभ घेणारे रूबी हॉल क्लिनिक गोरगरीब रुग्णांची उपचारासाठी अडवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वास्तविक एखादा रुग्ण गरीब असेल आणि उपचारानंतर त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला असेल, तर शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घेता येत नाही. हे रुग्णालय प्रशासनाला माहित असूनही निलेश गुजर या गरीब रुग्णाला आधी पैसे भरून उपचार घेण्यास सांगण्यात आले. तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे आल्यानंतर परतावा देण्याचे खोटे आमिष दाखविले गेले. या प्रकारावरून रुबी हॉल क्लिनिक हे रुग्णालय गोरगरीब रुग्णांसोबतच शासनाचीही फसवणूक करत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे या रुग्णालयाने निलेश गुजर यांच्यासारख्या अनेक गरीब रुग्णांकडून उपचारासाठी आधी पैसे भरून घेऊन त्याचे रेकॉर्ड न ठेवता नंतर शासनाकडूनही विविध योजनांखाली उपचाराचा खर्च वसूल केला असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातून या रुग्णालयाने शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निलेश गुजर यांच्यासारख्या गोरगरीब रुग्णांना रुबी हॉल क्लिनिक हे धर्मादाय रुग्णालय शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ देत नसेल, तर अशा रुग्णांनी जायचे कोठे? हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच रुग्णांची फसवणूक करणाऱ्या अशा धर्मादाय रुग्णालयांच्या भरवशावर शासनाने गोरगरीबांसाठी आरोग्य योजना राबवायच्या का? असाही प्रश्न निर्माण होतो. गोरगरीब रुग्णांमध्ये शासनाविषयी विश्वास निर्माण होण्यासाठी शासनाच्याच पैशांवर मुजोर बनललेल्या रुबी हॉल क्लिनिकसारख्या रुग्णालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे निलेश गुजर यांच्याबाबत घडलेल्या सर्व प्रकाराची चौकशी होण्यासाठी आणि मुजोर बनलेल्या धर्मादाय रुग्णालयांना चाप बसविण्यासाठी रुबी हॉल क्लिनीकचे चेअरमन डॉ. के. बी. ग्रान्ट आणि या रुग्णालयातील वैद्यकीय समाजसेविका सुरेखा जोशी यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली आहे.”
