मुंबई (वृत्तसंस्था) : एसईबीसी, अर्थात मराठा उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश, आणि सेवाभरतीसाठी ईडब्ल्यूएस, अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ द्यायचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. यासाठी उमेदवारांना उत्पन्नाच्या आधारावर प्रमाणपत्र दिलं जाईल.
खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणं उमेदवारांना ऐच्छिक असणार आहे. उमेदवारानं ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतला तर तो त्यानंतर एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र असणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकांवरच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन हा निर्णय घेतला आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस राज्यातल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये, सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णयही काल मंत्रिमंडळानं घेतला.
या दिवशी शाळांमध्ये क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारीत भाषणं, निबंध, वक्तृत्व स्पर्धा, परिसंवाद तसंच एकांकिकांचं आयोजन केलं जाईल. कोविडमुळे झालेलं नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवाना शुल्कात केलेली १५ टक्के वाढ मागं घेण्याचा, तसंच शिधावाटप यंत्रणेतल्या अन्नधान्याची वाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हानिहाय स्वतंत्र वाहतूक कंत्राट निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णयही, काल मंत्रिमंडळानं घेतला.
राज्यातल्या प्राचीन मंदिरांचं जतन आणि संवर्धन करण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प राबवला जाईल. त्यासाठी पुढच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल.
राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयांमधल्या उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करायला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतल्या कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार पध्दतीनं भरायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे.
