मुंबई : महिला व बालविकास विभागाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या कंत्राटी पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत विभागाच्या मंत्री महोदयांकडे विशेष आग्रह केला होता. त्यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले असून उपरोक्त शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.अनाथ उमेदवारांना या मुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याकरिता श्री.कडू यांनी वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. सातत्याने विविध बैठकांद्वारे संबंधितांशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला.
दहा हजार अनाथांना लाभ
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील बालगृह मधून 18 वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या राज्यातील सुमारे दहा हजार अनाथ बंधु भगिनींना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो. असा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाबद्दल अनाथांचे आधारस्तंभ असलेल्या राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे मन:पुर्वक अभिनंदन. असे मत मुंबई येथील अनाथ प्रतिनिधी अभय तेली यांनी व्यक्त केले. तर औरंगाबाद येथील अनाथ प्रतिनिधी नारायण इंगळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना राज्यातील काही अनाथ बांधवांचे पुर्नवसन होईल. अशा प्रकारचा निर्णय अन्य विभागात देखील घेण्यात आला तर मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. या निर्णयाबद्दल राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे त्यांनी आभार व्यक्त केले.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय विभागात नोकरीमध्ये 1 टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
