नवी दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘सर्वांसाठी 2022 पर्यंत घरकूल’ योजना याविषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या 15 व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात मार्गदर्शन केलं.
नवी दिल्ली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेमध्ये केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी इमारतीच्या बांधकामांसाठी आणि घरकुलांच्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण विभागाकडून परवाने मिळवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींविषयी चर्चा केली.
2014 पूर्वी बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी मिळणे अतिशय अवघड आणि जिकिरीचे काम होते. कारण 2014 पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी परवानगीचे काम 640 दिवसांतही पूर्ण होवू शकत नव्हते. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रेंगाळले. परंतु आता तसे नाही. आमच्या सरकारने पर्यावरण विभागाकडून परवाने देण्यासाठी असलेल्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे आता अवघ्या 108 दिवसात पर्यावरण खात्याची बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी मिळू शकते. आता हाच कालावधी आम्ही लवकरच 60 दिवसांचा करणार आहोत. मात्र इतक्या वेगाने परवानगी देताना पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असे काहीही करणार नाही. तसेच पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयी तडजोडही केली जाणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.
पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच वनीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. याआधी 50,000 रूपयांपेक्षा जास्त मोठा प्रकल्प असेल तर त्या प्रकरणाची पाहणी केंद्राकडून होत असे. आता दीड लाखापर्यंतचे प्रकल्प असतील, त्याचे परीक्षण राज्यांकडे सोपवण्यात येणार आहे, असं जावडेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच आपल्या मंत्रालयानं नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा, सोपेपणा आणला आहे. मात्र पर्यावरणाला हानी पोचू नये म्हणून काही नियमांचे पालन अतिशय कठोरतेनं करण्याचा निर्णयही आपल्या मंत्रालयानं घेतला आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ करताना पर्यावरण रक्षणाचे दायित्व आम्ही निभावत आहोत, असं जावडेकर यावेळी म्हणाले.
