मुंबई (वृत्तसंस्था) : स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांना भेटून केली.
यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरही त्यांच्यासोबत होते. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत असे ५ हजार ८०० पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत.
अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेलं रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचं परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटलं.
या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत, असं फडनवीस यांनी सांगितलं. रिझर्व्ह बँकेनं खाजगी वित्तपुरवठा करणार्याग कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यात कुठलीच हरकत नाही, उलट त्यामुळे सर्वांसाठी घरांचं स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्त्वाला जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
