मुंबई : सामान्य जनतेची कामे सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी शासन अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेते. या निर्णयांची माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा घेऊन संबधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नवीन निर्णयांची माहिती ग्रामस्थांना देण्यात यावी, असे ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर ग्रामपंचायतीशी संबंधित प्रलंबित विषयासंबधी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
ग्रामविकास राज्यमंत्री श्री.सत्तार म्हणाले, गावठाण क्षेत्राच्या 200 मीटर आणि पाच हजार लोकसंख्येवरील गावात 500 मीटरपर्यंत घर बांधणीसाठी (एन ए )अकृषिकची आवश्यकता नाही, यासारख्या निर्णयांची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे गरजेचे आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, भुदरगड, आजरा या ठिकाणी रिक्त असलेली महसूल विभागातील पदे प्राधान्याने भरण्यासंबधी स्थानिक आमदारांच्या मागणीवर सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झाले आहे, त्यावर नियमानुसार कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही श्री. सत्तार यांनी दिल्या. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाढीव हद्दीमध्ये भूखंड मिळालेल्या नागरिकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
