मुंबई (वृत्तसंस्था) : कापूस उत्पादक पणन महासंघाला, बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून घेणार असलेल्या पंधराशे कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासन हमी मंजूर करायचा निर्णय काल,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला.
शेतकऱ्यांना कापसाचे चुकारे वेळेत देता यावेत यासाठी हे कर्ज दिलं जाणार आहे.६ पूर्णांक ३५ टक्के व्याजदरानं हे कर्ज दिलं जाईल. याशिवाय शासन हमीवर कापूस पणन महासंघाला द्यावं लागणारं हमी शुल्क माफ करायचा निर्णयही कालच्या बैठकीत झाला.
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळायलाही कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली.यानुसार विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीनं संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली आणि सेवा वापरता येणार आहेत.
मात्र यासाठी बँका कोणतंही शुल्क आकारणार नाहीत याची खात्री संबंधितांना करावी लागणार आहे.वेतन आणि भत्त्यांसाठीच्या कार्यालयीन बँक खात्यांना राज्य शासन मान्यता देईल त्या खासगी बँकांमध्ये खाती उघडता येतील.मात्र, या खात्यांमधे वेतन आणि भत्त्यांशिवाय इतर कोणताही निधी यात जमा करता येणार नाही. याशिवाय निवृत्ती वेतनधारकांना शासनानं मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खासगी बँकेत स्वेच्छेनं निवृत्तीवेतन खातं उघडता येईल.
“स्टार्स” या केंद्रपुरस्कृत शिक्षण विषयक योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करायच्या प्रस्तावालाही कालच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली.हा प्रकल्प ५ वर्षांचा असेल.त्यासाठी ९७६ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक असेल. यातला ६० टक्के हिस्सा हा केंद्र सरकारचा, तर ४० टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असणार आहे.
