2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारत निश्चितपणे हागणदारीमुक्त होईल-गजेंद्रसिंह शेखावत
मुंबई : जल सुरक्षासाठी चार स्तंभ महत्त्वाचे असून ते स्तंभ म्हणजे जलसंवर्धन, पाण्याचा योग्य वापर, पुनर्वापर आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग हे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जनचर्चा आणि जनआंदोलन आवश्यक आहे, अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी दिली. आज मुंबईत झालेल्या 15 व्या जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेच्या बीजभाषणात त्यांनी हे मत व्यक्त केले. नदीजोड प्रकल्पाकडे आमची वेगाने वाटचाल सुरू आहे तसेच देशातल्या प्रत्येक घरापर्यंत पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचवणे हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असे ते म्हणाले. येत्या 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारताला हागणदारी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच पूर्ण होईल तर 2021 च्या कुंभमेळ्यापूर्वी गंगोत्री ते हरिद्वार या पट्टयातील गंगा स्वच्छ केली जाईल. ही उद्दिष्टे कठीण असली तरी आपण सगळे मिळून भारताला जलसुरक्षित राष्ट्र बनवू शकतो, असा विश्वास शेखावत यांनी व्यक्त केला.
मंत्रिमहोदयांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे :-
आपण जशी पैशांची बचत करतो तशीच पाण्याची बचत करणे आवश्यक आहे, हे येणाऱ्या पिढ्यांना शिकवणे काळाची गरज आहे. भारताला दरवर्षी पाऊस आणि इतर जलस्रोतातून 3000 अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. मात्र, या पाण्यापैकी केवळ 8 टक्के पाण्याचाच साठा आपण करतो. आपल्या देशातील सर्व जलशयांची जलसाठ्याची क्षमता 250 अब्ज घनमीटर इतकी आहे. दरवर्षी पृथ्वीच्या पोटात 458 अब्ज घनमीटर भूजल साठवले जाते. मात्र, दरवर्षी आपण 650 अब्ज घनमीटर पाण्याचा उपसा करतो. भारत हा सर्वात जास्त भूजल उपसा करणारा देश आहे.
आपल्या देशात कृषीसाठी सर्वाधिक पाणी खर्च होते. एकूण पाण्यापैकी 89 टक्के पाणी कृषीसाठी वापरले जाते. त्यापैकी 65 टक्के भूजल उपसा असतो. उद्योगांसाठीही भूजलाचे 80 टक्के पाणी वापरले जाते. त्यामुळे या भूजलाचे संवर्धन कसे करायचे हे आपल्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
आतापर्यंत सुमारे 9 मंत्रालयांकडे पाण्याशी संबंधित विविध विषयांचा कार्यभाग होता. या सर्व मंत्रालयांचे काम एकत्रित करून जलशक्ती मंत्रालय सुरू करण्यात आले आहे. ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलसंवर्धनाचे महत्व स्पष्ट केले होते. जल संवर्धन ही जन चळवळ व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.
जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे तर एकूण पशुधनापैकी 20 टक्के पशुधन एकट्या भारतात आहे. मात्र, जगातल्या एकूण जलसाठ्यापैकी केवळ 4 टक्के पिण्याचे पाणी भारतात आहे. पाण्याच्या दर्जाबाबत जागतिक क्रमवारीत 170 देशांच्या यादीत भारत खालच्या 10 देशांमध्ये आहे. यावरुन आपल्या समोर असलेल्या आव्हानांची आपल्याला कल्पना येईल, असे शेखावत म्हणाले.
यावेळी शेखावत यांनी इस्रायलचे उदाहरण दिले. वाळवंटी प्रदेश असलेल्या इस्रायलने ठिबक सिंचनाचा वापर करून जल सुरक्षा निर्माण केली. आज इस्रायल जल सुरक्षित देश आहेच शिवाय पाण्याची निर्यात करण्याची क्षमता त्यांनी निर्माण केली आहे. इस्रायलपेक्षा किती तरी जास्त पाऊस पडत असूनही भारताने या समस्येवर मात का केली नाही याचा विचार आपण करायला हवा, असे ते म्हणाले.
गेल्या काही दिवसात देशभरात प्रचंड पाऊस पडला मात्र, त्या पाण्याचा संचय आपण करू शकलो नाही असे सांगत जल व्यवस्थापन हे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. आज जल सुरक्षित झालेल्या सर्व देशांनी जल नियोजनासाठी चार उपाययोजना केल्या, असे त्यांनी सांगितले.
जलसंवर्धन
भारतात 1068 मिलीमीटर पाऊ पडतो. या पाण्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.
पाण्याचा सुयोग्य वापर
आज भारतात पाण्याचा अत्यंत बेजबाबदार आणि भरमसाठ वापर केला जातो. शेतीसाठी पाण्याचा अधिक वापर होतो, त्यातही तांदळाच्या उत्पादनात जास्त पाणी लागते. आणि दरवर्षी आपण सुमारे 2 कोटी टन अतिरिक्त तांदूळ पिकवतो. या हिशोबाने दरवर्षी आपण 11200 कोटी घनमीटर पाणी वाया घालवतो.
महाराष्ट्रात सिंचनापैकी 80 टक्के पाणी ऊसासाठी वापरले जाते. मात्र, आपल्याला एवढ्या ऊसाची गरज आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. आपल्या धोरणांवर पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज आहे. ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. शेतकऱ्यांना पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे.
पाण्याचा पुनर्वापर
जगभरातले देश पाण्याचा पुनर्वापर करतात. मात्र, आपल्याकडे पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमताही 30 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची जबाबदारी उद्योग जगताने घ्यायला हवी. अनेक उद्योगांनी हे काम सुरूही केले आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर
या तीनही गोष्टी साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. जे पाणी निर्माण होते मात्र, ते त्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचत नाही अशा म्हणजे वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण भारतात आज 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते कमी करायला हवे.
आरओ जलशुद्धीकरण संस्कृती नष्ट करण्यासाठी आपण लढा द्यायला हवा. आम्ही दिल्लीतल्या पाण्याचे नमूने चाचणीसाठी पाठवले असता ते युरोपातल्या पाण्यापेक्षाही शुद्ध असल्याचे आढळते. मात्र, जनतेचा व्यवस्थेवर विश्वास नसल्यामुळे आरओ तंत्रज्ञान वापरले जाते. आपल्याला त्याची गरज नाही. पाण्यातली अशुद्धी दूर करण्यासाठी युव्ही फिल्टर पुरेसे आहे. याबाबत डॉक्टरांनीही जागृती करायला हवा.
जन आंदोलन आणि जनचर्चेची गरज
जल संवर्धनासाठी आपण आठवड्यातला एक तास बाजूला ठेवून यावर चर्चा करायला हवी, यासंदर्भात पंतप्रधानांनी देशातल्या अडीच लाख सरपंचांना 12 भाषांमध्ये पत्र लिहून जल संवर्धनावर ग्रामसभांमध्ये चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आज देशभरात अनेक ठिकाणी जल संवर्धनाची कामे सुरू आहेत.
नदी जोड प्रकल्पाच्या दिशेने आम्ही काम सुरू केले आहे. 31 ठिकाणी नदी जोड करणे शक्य असून त्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत त्यासाठी आम्हाला राज्यांच्या सहकार्याची गरज आहे.
भारतातल्या प्रत्येक घरात पाईपद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी ठेवले आहे. देशासाठी हे क्रांतिकारी पाऊल असून यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यं मिळून साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
भारताला हागणदारी मुक्त करण्याच्या प्रयत्नात आतापर्यंत आपण 99.28 टक्के यश मिळवले आहे. 2 ऑक्टोबर 2019 म्हणजेच महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती पर्यंत भारताला 100 टक्के हागणदारी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आपण पूर्ण करू.
आपण सगळ्यांनी एकत्र काम केले तर भारताला निश्चितच जल सुरक्षित देश बनवू शकू. आपण सर्वांनी एक जलाशय किंवा जलस्रोत दत्तक घेऊन तो स्वच्छ करण्याचा संकल्प करण्याची गरज आहे, असे आवाहन शेखावत यांनी केले.
