नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह देशातील पर्यटकांना उत्तम सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये पर्यटन रिसॉर्ट उघडण्याची योजना असून यासाठी केंद्र व संबंधित केंद्रशासित प्रदेशांनी जमीन उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी येथे केली.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या वतीने केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रल्हाद सिंह पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील हॉटेल अशोकमध्ये आयोजित राज्यांच्या पर्यटनमंत्र्यांच्या राष्ट्रीय संमेलनात श्री. रावल यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव योगेंद्र त्रिपाठी , विविध राज्यांचे पर्यटनमंत्री , महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक दिलीप गावडे,सहसंचालक धनंजय सावळकर यावेळी उपस्थित होते.
श्री. रावल म्हणाले, महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात आघाडीवरील राज्य आहे. राज्याची हीच ओळख पर्यटन क्षेत्रातही निर्माण व्हावी म्हणून पर्यटन मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख मध्ये पर्यटन रिसॉर्ट उभारण्याची योजना आहे,त्यासाठी केंद्र सरकार व जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांशी प्राथमिक चर्चा झाली असून या रिसॉर्टसाठी जमीन उपलब्ध होण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. लवकरच यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या बैठकीत या रिसॉर्टसाठी निधी उपलब्धतेस मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे श्री. रावल यांनी सांगितले. अमरनाथ यात्रा ,वैष्णोदेवीचे दर्शन व अन्य पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून पर्यटक आणि भाविक जम्मू काश्मीर व लद्दाखमध्ये येत असतात पर्यटन रिसॉर्टच्या माध्यमातून पर्यटक व भाविकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अशा प्रकारचे पर्यटन रिसॉट सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल असेही श्री रावल म्हणाले.
पुरातत्व विभागाने नियम शिथील करावे
राष्ट्रीय पुरातत्व विभागाच्या कठोर नियमावलीमुळे राज्यातील पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब श्री. रावल यांनी या संमेलनात मांडत हे नियम शिथील करण्याची मागणी केली. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी यास सकारात्मकता दर्शविली आहे. श्री. रावल यांनी या संदर्भात सांगितले, महाराष्ट्रातील बरेचसे किल्ले आणि पर्यटनस्थळांवर राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग देखरेख ठेवतो. मात्र, या विभागाच्या कठोर नियमावलींमुळे राज्य शासनास पर्यटकांना सोयी उपलब्ध करून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. मुख्यत: जगप्रसिद्ध अजिंठा आणि वेरूळ येथील लेणी परिसरात पर्यटक पूरक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या अडचणींबाबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली. तसेच पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील पर्यटनस्थळांना पर्यटकांनी भेट देण्याची सध्याची असलेली वेळ सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत असून ती सकाळी 9 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यास केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली.
केंद्र पुरस्कृत ‘स्वदेश दर्शन’ व ‘प्रसाद’योजनेंतर्गत राज्यातील मंजूर प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीबाबतही श्री रावल यांनी माहिती दिली. ‘स्वदेश दर्शन’योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून सीआरझेडच्या नियमांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावल्याचे सांगितले. प्रसाद योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या विकासाबाबतही त्यांनी माहिती दिली. योजनेंतर्गत 90 टक्के कार्य झाले असून येत्या अठरा महिन्यांत संपूर्ण कार्य पूर्ण करण्यात येईल असे श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.
रायगड किल्ल्याच्या विकास कार्यास गती देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले रायगड किल्ला विकास प्राधिकरणाची माहितीही श्री. रावल यांनी दिली. औरंगाबादला जागतिक वारसा दर्जाचे शहर बनविण्याची राज्य शासनाची योजना असून यासंदर्भात केंद्राकडून आवश्यक मदत मिळावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
