मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहासाठी फर्निचर खरेदीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विभागाकडून यापूर्वीही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. विधान मंडळातही मंत्री, आदिवासी विकास यांनी याबाबत सर्व मुद्यांना यथायोग्य उत्तर दिलेले आहे. उच्च न्यायालयामध्येही याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने स्थगिती न देता विभागास पुढील कार्यवाही करण्यास व पुरवठा आदेश देण्यास मान्यता दिलेली आहे.
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये भौतिक सुविधा बेड, डेस्क, बेंच, टेबल इ. नसणे याबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डॉ. साळुंके समिती यामध्ये शासनास सूचना व निर्देश प्राप्त, आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेबाबत काही वर्षापासून सातत्याने विविध स्तरावरुन चर्चा होत होती. हे चित्र बदलून आश्रमशाळामधील विद्यार्थांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने मिशन कायापालट हे अभियान हाती घेतले.
यासाठी नियोजनबध्द रितीने विभागाने सर्व कार्यवाही पार पाडलेली आहे. आदिवासी विकास विभागाने मंत्रालय, अपर आयुक्त, आयुक्तालय, प्रकल्प अधिकारी इ. कार्यालयातून ४०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १२५ पथके तयार करून सदर पथकांनी शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतीगृहामधील सर्व भौतिक सुविधांची तपासणी करून सुधारणांचा कृती आराखडा व फर्निचरची वास्तविक आवश्यकता निश्चित केली. मोठया प्रमाणावरील खरेदी पाहता आदिवासी विकास विभागाने प्रसार माध्यमांद्वारे विस्तृत प्रसिध्दी देऊन निविदापूर्व बैठकीकरिता इच्छुक विक्रेत्यांना दिनांक 29/12/2018 रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे या ठिकाणी कार्यशाळेमध्ये आमंत्रित केले होते.
केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या GeM पोर्टलवर चारही अपर आयुक्तामार्फत स्वतंत्र निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या. केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन शासकीय खरेदीच्या धोरणास अनुसरून GeM पोर्टलवरील मानवी हस्तक्षेप विरहीत खरेदी प्रक्रीया राबविण्यात आलेली आहे.
विहीत प्रक्रीयेनुसार आवश्यकतेप्रमाणे चार अपर आयुक्त पातळीवरील खरेदी समितीमार्फत स्वतंत्र चार फेरनिविदा सूचना GeM पोर्टलद्वारे प्रसिध्द करण्यात आल्या. यामध्ये किमान 12 व कमाल 15 निविदा प्राप्त झाल्या व ई-निविदांचे तांत्रिक मुल्यांकन करण्यात आले. शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. अपर आयुक्त यांनी केलेल्या निविदा प्रक्रीयेस उद्योग विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांनी सहमती दिलेली आहे.
अपर आयुक्ताच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये सारख्याच गुणवत्तेचे फर्निचर असावे या दृष्टीकोनातून सर्व चारही खरेदी समित्यांनी एकत्रितपणे विचारविनिमय करुन एकच स्पेसिफिकेशन निश्चित करून GeMपोर्टलव्दारे निविदा मागवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
सर्वसाधारपणे कोणत्याही निविदेमध्ये निविदा मूल्याएवढा रकमेचा पुरवठा केल्याबाबतचा पुर्वानुभव निविदाकाराकडून मागविला जातो. परंतु अपर आयुक्तांकडील निविदांचे मूल्य जास्त असल्याने निकोप स्पर्धा होण्यासाठी 25 टक्के पुरवठ्याच्या पुर्वानुभवाची अट देण्यात आली होती. निविदेमध्ये 25% निविदा मुल्याच्या निविदा फक्त सरकारी नव्हे तर कुठल्याही खाजगी संस्थेला पुरवठा केल्याची आणि त्यामध्ये 10% निविदा मुल्याच्या निविदेचा पुरवठा केंद्र शासन,राज्य शासन किंवा निम शासकीय यंत्रणांना केल्याची अट समाविष्ट केलेली आहे. सदर अट विभागाच्या 502शासकीय आश्रमशाळा व 491 शासकीय वसतीगृह अशा एकूण 993 ठिकाणी अपर आयुक्त कार्य क्षेत्रनिहाय वस्तू पुरवठा करण्याची पुरवठादाराची क्षमता आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फर्निचर उत्पादन करण्याची क्षमता तसेच विक्री-उत्तर सेवा आश्रमशाळांच्या दुर्गम ठिकाणी पुरवण्‍याची क्षमता तपासण्याच्या दृष्टीने समाविष्ट केलेली होती.
खरेदी धोरणातील तरतुदीस अनुसरुन सुक्ष्म व लघुउद्योग घटकांसाठी 20 टक्के किंमतीच्या स्वतंत्र निविदा दि.7/3/2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाच्या खरेदी धोरणातील तरतुदीनुसार सदर घटकास नियमानुसार प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या स्वायत्त संस्थेचे केंद्र कालाघोडा, मुंबई येथे क्वेस्ट नावाने सुरु करण्यात आले आहे. या केंद्राचे उद्धाटन मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते दिनांक 10 एप्रिल, 2018 रोजी मंत्री,वित्त, मंत्री, आदिवासी विकास, राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ,वित्त व नियोजन इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. सदर केंद्रामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ व नामवंत संस्था यांच्या सेवा घेण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा लाभ आदिवासींच्या विकासासाठी होत आहे.
