मुंबई : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृती आराखड्यातील शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सर्वसमावेशक सक्रिय सहभागाची गरज असून त्यादृष्टीने प्रशासनाने याबाबत कृती आराखडा तयार करुन कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृती आराखड्यातील शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सादरीकरण केले. उच्च व तंत्र शिक्षणचे अप्पर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता यांनीही सादरीकरण केले. पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे, सहसचिव अभय महाजन यावेळी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गरिबी निर्मूलन करणे, भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे, आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, ही कृतीदर्शक आराखड्यातील उद्दिष्ट पूर्णत्वास नेण्यासाठी समूहाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करावा याद्वारे महाराष्ट्र देशातील पहिले कृतीदर्शक राज्य ठरेल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करुन त्यांच्या शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करून, त्याचा स्वीकार करण्यासही सुरुवात व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, करियर समुपदेशन, योग्यता चाचणी हे विषय महत्त्वाचे असून, शाश्वत विकासाकडे लक्ष देऊन नवनवीन प्रयोग राबविले पाहिजे. याचबरोबर नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले शारीरिक आरोग्य जपणे आणि त्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. मिड डे मिलची गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. बचतगटामार्फत सेंट्रलाईज किचन करून गुणवत्ता राखण्याचे काम करावयास हवे. याचबरोबर संशोधन आणि विकास यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण भागाबरोबर शहरातही पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या उद्भवतात. पाण्याची गुणवत्ता राखणे आवश्यक असून, त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. पाझर तलाव, नदी या स्त्रोतांद्वारे पाणीसाठा करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आणि शहराच्या लोकसंख्येप्रमाणे पाणीपुरवठा योग्य आणि शुद्ध प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींचे संकलन करून कृतिदर्शक आराखड्यातील साध्य करावयाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून कार्यवाही केल्यास उद्दिष्ट साध्य होईल, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
