मुंबई (वृत्तसंस्था) : धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, त्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावं, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायाधिशांच्या पीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, तसंच दिल्लीतल्या वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा केली जाईल, विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करुन पुढची कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यात मंडल आयोग १९९४ पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले, ते आजपर्यंत कायम आहे.
मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणी लक्ष ठेवून आहेत, राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचं आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.राज्यभरात विविध पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा गोळा करूनही प्रत्यक्षात संबंधित शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला मिळत असल्याचं सांगत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आज सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. याबत २०१९ प्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट विमा मिळावा अशी मागणी तर विरोधकांनी केली.
यासाठी लवकरच स्वतंत्र धोरण ठरवले जात असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले.महाराष्ट्र पालिका सुधारणा विधेयकाद्वारे राज्य सरकार अमर्यादित अधिकार घेऊन निवडणूक पुढे ढकलू इच्छित असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला.मात्र,निवडणूक आयोग त्यांना हवं तेव्हा निर्णय घेऊन निवडणूक घेऊ शकतो, सध्याच्या कोरोना काळामुळे या सुधारणा केल्याअसून सरकार कोणतेही अमर्यादित अधिकार घेत नसल्याचं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. अखेर हे विधेयक शिंदे यांच्या आवाहानंतर कोणताही विरोध न होता मंजूर करण्यात आलं.
