नवी दिल्ली : आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने सध्याच्या केंद्रीय पुरस्कृत योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत सध्याच्या जिल्हा/ रेफरल रुग्णालयांसोबत वर्ष 2021-22 पर्यंत अतिरिक्त 75 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे पात्र डॉक्टरांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच जिल्हा रुग्णलयांमधील सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग केला जाईल आणि देशात वैद्यकीय शिक्षण परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्यास चालना मिळेल.
वैद्यकीय महाविद्यालय नसलेल्या, किमान 200 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय असलेल्या ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली जातील. आकांक्षित जिल्हे आणि 300 खाटा असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांना प्राधान्य दिले जाईल.
नवी वैद्यकीय महाविद्यालये (58+24+75) स्थापन करण्याच्या योजनेमुळे देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या किमान 15,700 जागांची भर पडणार आहे.
आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस सरकारचे प्राधान्य असून, पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या जिल्हा / रेफरल रुग्णालयांशी संलग्न 58 रुग्णालयांच्या स्थापनेला सरकारने मंजुरी दिली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यांतर्गत 39 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत झाली असून, उर्वरित 19 महाविद्यालये 2020-21 पर्यंत कार्यरत केली जातील.
