मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यात दरमहा सात लाख शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याचं वाटप केलं जातं. शिधापत्रिकांवरील १२ अंकी क्रमांकाचा वापर करुन लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणीकरणाद्वारे धान्य वितरित केलं जातं. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत ९४ लाख ५६ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे धान्याचा लाभ घेतल्याचं, याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
राज्यातल्या ९४ लाख ५६ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी आंतरजिल्हा सुवाह्यता योजनेचा फायदा घेऊन रेशनचं धान्य खरेदी केलं आहे.सरकारी प्रसिद्धी पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ मध्ये राज्यानं ‘एक देश एक रेशनकार्ड’ योजनेचा अवलंब केल्यानंतर ऑग्स्ट २०१९ मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये रेशन कार्ड सुवाह्यता प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात आली आहे. राज्यातले आदिवासी तसंच ऊस कामगारांना या योजनेचा लाभ होत आहे.
