नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात लवकरच पहिला सामाजिक शेअर बाजार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. देशातल्या विविध कॉर्पोरेट कंपन्या, लघु आणि मध्यम उद्योग तसंच स्टार्टअप कंपन्या ज्याप्रमाणे देश आणि परदेशातल्या शेअर बाजारातून निधी उभारतात, त्याचप्रमाणे सामाजिक संस्थांनाही निधी उभारता यावा, हा यामागचा उद्देश आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आर्थिक वर्ष २०१०-२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती. त्यानंतर सेबीनं नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. हर्षकुमार भानवाला यांच्या नेतृत्वाखाली तांत्रिक गटाची स्थापना केली होती.
या तांत्रिक गटानं महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारसींनुसार सामाजिक कार्याच्या उद्देशानं काम करणाऱ्या संस्थांची या शेअर बाजारात नोंदणी होऊ शकते. अशा नोंदणीकृत संस्था समभाग, म्युच्युअल फंड, झिरो-कुपन झिरो प्रिन्सिपल बाँड्स, सोशल इम्पॅक्ट फंडचा वापर करून निधी उभारू शकतात असं या शिफारशींमधे म्हटलं आहे.
अशा सामाजिक शेअर बाजारात कॉरपोरेट कंपन्यांच्या वतीनं चालवल्या जाणाऱ्या संस्था, राजकीय आणि धार्मिक संघटना, व्यवसायिक तंसच कामगार संघटना, पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्या आणि परवडणारी घरं वगळता, इतर स्वरुपाची घरं तसंच इमारती बांधणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी करायला परवानगी देऊ नये, असंही या शिफारशींमधे म्हटलं आहे.
