नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांना ऑक्सिजन आणि औषधांचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं काल १२ सदस्यांच्या कृती दलाची स्थापना केली. केंद्र सरकारच्या मनुष्य बळ विकास विभागाशी चर्चा करण्याचा तसंच आपली नियमावली तयार करण्याचा स्वतंत्र अधिकार या कृती दलाला असणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिलेल्या प्रतिदिन एक हजार २०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या आदेशाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
केंद्र सरकारची ही याचिका फेटाळत न्यायालयानं कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्याचबरोबर ऑक्सिजन आणि औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी १२ सदस्यांच्या कृती दलाची स्थापना केली.
ऑक्सिजन आणि औषधांची उपलब्धता आणि त्याचं वितरण वैज्ञानिक पद्धतीनं सर्वांना समान करण्याचं काम कृती दलाकडे सोपवलं आहे. आठवडाभरात हे कृती दल कार्यरत होईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
