मुंबई: काही वृत्तपत्रांमध्ये व समाज माध्यमांमध्ये अशी बातमी पसरविली जात आहे की, स्थलांतरित कामगार व कोविड साथीच्या रोगाने त्रस्त असलेल्या इतर नागरिकांसाठी तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे व त्यासाठी ॲप तयार करण्यात येत आहे. याबाबत खुलासा करण्यात येत आहे की, राज्य शासन किंवा केंद्र शासन यांच्या पातळीवर अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशाप्रकारच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
महाराष्ट्र शासन सद्य:स्थितीत माहे मे आणि जून 2021 साठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत नियमित आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत धान्य वाटपाकरिता धान्य उचल आणि वितरण करीत आहे. या योजनांसह, राज्य शासन 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राज्य पुरस्कृत एपीएल (केशरी) शेतकरी योजना देखील राबवित आहे. राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारच्या “एक देश एक रेशन कार्ड” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात राहणाऱ्‍या इतर राज्यांतील लाभार्थींना आंतरराज्य पोर्टेबिलिटीची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत महाराष्ट्रातील 6 हजार 651 शिधापत्रिकांवरील लाभार्थींनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3 हजार 850 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे. माहे एप्रिल, 2020 ते मार्च, 2021 या कालावधीत 94.56 लक्ष शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधाद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थींना वेळेवर अन्नधान्य मिळावे यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये संपूर्ण आठवडा कार्यरत आहेत.
