ओबीसींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका : सदाशिव खाडे
पिंपरी : माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. याला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. या नाकर्ते सरकारने ओबीसींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये अन्यथा अखिल ओबीसी समाज या सरकारला अद्दल घडवील असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे प्रदेश सदस्य सदाशिव खाडे यांनी दिला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येथून पुढच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण असणार नाही. 2010 च्या निकालामुळे हे आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्यावर देता येत नाही. तसेच प्रपोर्शनल प्रतिनिधीत्वाचा आग्रह असला तरी 27 टक्के सुध्दा आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अध्यादेश काढून डाटा सादर करण्यासाठी मा. न्यायालयाकडे वेळ मागितली होती. यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 ऑगस्ट 2019 नंतर दोन महिण्यांची मुदत दिली होती. परंतू नोव्हेंबर 2019 ला महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. तेंव्हापासून पंधरा महिने या सरकारने या अध्यादेशाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले आणि वेळ काढूपणा करीत निव्वळ तारखा घेऊन वेळ घालविला. सरकारच्या या वेळ काढूपणावर मा. न्यायालयानेही ताशेरे ओढले, तरी सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण हक्कांवर गंडांतर आले. इम्पिरिकल डाटा तयार करुन मा. न्यायालयात सादर करणे आणि राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याकडे हे सरकार का दुर्लक्ष करीत आहे ? असाही प्रश्न सदाशिव खाडे यांनी उपस्थित केला आहे. अजूनही वेळ गेली नसून सरकारने ओबीसी समाजाची शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करुन योग्य ती कारवाई ताबडतोब करावी. आता ओबीसींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.
अखिल ओबीसी समाजात या सरकारविरुध्द तीव्र असंतोष आहे. राज्यातील अखिल ओबीसी समाज या सरकारला कदापिही माफ करणार नाही. ओबीसींना पुन्हा संवैधानिक आणि लोकशाही मार्गाने हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पुन्हा ‘माधव’ पॅटर्न प्रमाणे मोठी चळवळ आणि संघटन उभारुन लढा देण्यासाठी सर्व ओबीसींनी एकत्र यावे असेही आवाहन सदाशिव खाडे यांनी केले आहे.
