मुख्यमंत्र्यांनी जलवाहिनीचा प्रश्न रेंगाळत ठेवलाय….
आमदारांचा पालिकेच्या मलईवर डोळा, पाण्याचं गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांना नाही….
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना चोवीस तास मुबलक आणि पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा करण्यात यावा, याकरिता बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेसह राज्यात भाजपची सत्ता असूनही मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षात बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठविली नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प सत्ताधारी भाजपने रद्द केला आहे. त्यामुळेच पिंपरी चिंचवडकरांना पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे, अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी प्रसिध्दीपत्रकांद्वारे केली आहे. तसेच सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांचे सुमारे दीडशे कोटी रुपये पाण्यात गेले असून त्याला जबाबदार कोण? असाही सवाल उपस्थित केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवनात प्रलंबित प्रश्नाबाबत पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी भाजपचे मंत्री, खासदार, आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. त्यावेळी बंदिस्त पवना जलवाहिनीचा प्रश्न शेतकऱ्यांशी बोलून सामंजस्याने सोडवू असे पालकमंत्र्यांनी म्हटलेले आहे. त्यावर साने यांनी ही टीका केली आहे.
यासंर्दभात दत्ताकाका साने म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा महत्वकांक्षी असलेला बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प पालिकेच्या भाजप पदाधिकाऱ्यांनी गुंडाळला आहे, याविषयी पालकमंत्र्यांना माहिती दिलेली नाही. एकीकडे जलवाहिनीचा प्रकल्प सामंजस्याने सोडवू म्हणायचे अन् दुसरीकडे मावळात जलवाहिनीचा प्रकल्प कदापिही होवू देणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी घेतल्याने हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. या जलवाहिनी प्रकल्पाचे राजकारण करुन भाजपने पिंपरी-चिंचवडकरांना चोवीस तास पाणी योजनेपासून वंचित ठेवले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची २०३१ मधील लोकसंख्या गृहीत धरून दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे नियोजन केले होते. राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या काळात त्याचे १ मे २००८ रोजी भूमिपूजन झाले. परंतु, मावळमधील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. या आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रकल्पाला जैसे थे आदेश दिले. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिका व ठेकेदार कंपनी प्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत होती. परंतु, हे काम घेतलेल्या मे. एनसीसी, एसएमसी, इंदू (जे. व्ही.) या ठेकेदार कंपनीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नोटीस बजावली. हा प्रकल्प जैसे थे असताना कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आतापर्यंत झालेल्या कामाचा हिशोब करून हे काम थांबविण्याची परवानगी या ठेकेदाराने पालिकेकडे मागितली आहे. आतापर्यंत सुमारे 150 कोटी रुपये पालिकेचे या प्रकल्पावर खर्च झालेले आहेत. तर आणखी काही कोटी रुपये ठेकेदाराला काम बंद करण्यास परवानगी दिल्यानंतर द्यावे लागणार आहेत.
दरम्यान, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजप सत्ता आहे. मावळचा खासदार शिवसेनेचा तर आमदार भाजपचा आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. शिवसेना खासदारांनी जलवाहिनीबाबत कधीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. तर मावळच्या आमदारांनी जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोध दर्शविलेला आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे कारभारी म्हणून वावरणाऱ्या दोन्ही चिंचवड आणि भोसरीच्या आमदारांना पाण्याचे गांभीर्य नाही. त्यांना केवळ पालिकेतील कामांवरील मलई दिसते. त्यांनीही बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न न करता चिडीचूप भूमिका घेतलेली आहे. उलट महापालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प रद्द केला आहे. तसेच मागील पाच वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जलवाहिनी प्रकल्प पुर्ण करण्याची तसदी दाखविलेली नाही. केवळ निवडणुका जवळ आल्यानेच आता पवना जलवाहिनी प्रकल्प सामंजस्याने सोडवण्याची भाषा सत्ताधारी भाजप नेत्यांना सुचत आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडकरांना चोवीस तास पाण्याचे स्वप्न अपुर्णच राहिले असून त्या जलवाहिनी प्रकल्पाला भाजपच्या नेत्यांनीच खोडा घातल्याचा आरोपही साने यांनी केला आहे.
