मुंबई : केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायदा,१९४९ मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना बाबत शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर समितीचे सदस्य सचिव म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे आहेत.
या समितीने अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना संदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे. केंद्र शासनाने सन २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करून त्यान्वये नागरी सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. बँकिंग रेग्युलेशन मधील सदर बदलांचा राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर तसेच एकूणच बँकिंग क्षेत्रावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल याबाबत चा अभ्यास करून त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये सुमारे ४५८ नागरी सहकारी बॅंका कार्यरत असून त्यांच्यावर राज्य शासन व रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी देखील या बँकांचा दैनंदिन कारभार बँकिंग रेगुलेशन अँक्ट १९४९ व त्या अनुषंगाने रिझर्व बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार चालतो.
