नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेनं मान्यता दिलेल्या लसींपैकी ७५ टक्के लसी, उद्यापासून केंद्र सरकारच्या वतीनं राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत केल्या जाणार आहेत. लस घेण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्वच वयोगटांसाठी राज्यांना या लसींचा वापर करता येणार आहे.
सध्या केंद्राच्या वतीनं ५० टक्के लसी राज्यांना वितरीत केल्या जात होत्या. मात्र १८ वर्षांपुढच्या सगळ्याच नागरिकांना केंद्र सरकारच्या वतीनंच मोफत लस पुरवठा केला जाईल अशी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी याच महिन्याच्या ७ तारखेला केली होती.
त्यानुसार केंद्राकडून राज्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या लसींचं प्रमाण वाढवलं आहे. यामुळे यापुढे लसी विकत घेण्यासाठी राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खर्च करावा लागणार नाही.