नवी दिल्ली : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी 650 कोटींचा निधी देण्यास आज केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती, राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री डॉ सुरेश खाडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आज केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्याला केंद्राकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या निधी बाबत चर्चा झाली. याबाबत राज्याची मागणी मान्य करत वर्ष 2019-20 साठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या 60 :40 प्रमाणातील वाटयानुसार केंद्राकडून 650 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.
ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आंतरजातीय विवाह व अत्याचार प्रतिबंधासाठी केंद्र शासनाने दयावयाचा उर्वरित 30 कोटींचा निधी येत्या आठवडाभरात राज्याला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाल्याचे डॉ. खाडे यांनी सांगितले.
याबैठकीत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीबाबत, तसेच राज्यात दिव्यांगासाठी केंद्रशासनाच्यावतीने राबविण्यात येणारा ‘सुगम्य भारत’ कार्यक्रम, राज्यातील ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनायोजनेची’ प्रगती, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत महात्माफुले मागासवर्ग विकास महामंडळासह अन्य महामंडळांच्या विविध विषयांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. राज्याकडून केंद्रशासनाला पाठवावयाचे विविध प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याची हमी डॉ. सुरेश खाडे यांनी या बैठकीत दिली.
