नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : खासगी आणि नागरी सहकारी बँकावर कार्यकारी अथवा पूर्णवेळ संचालक पदावर लोकप्रतिनिधींच्या नियुक्तीला भारतीय रिझर्व बँकेनं प्रतिबंध केला आहे. याबाबत बँकेनं नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार आता खासदार-आमदार, नगरसेवक-स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांना बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही.
याचबरोबर संचालक पदासाठी वय, शिक्षण, अनुभव यांचीही अट असणार आहे. तसंच, व्यापार – उद्योग यांच्याशी संबंधित विविध आस्थापनांमध्ये भागीदारी असणाऱ्या व्यक्तिंनाही कार्यकारी अथवा पूर्णवेळ संचालक पदी नियुक्त करता येणार नाही.
रिझर्व बँकेनं जारी केलेल्या आदेशानुसार आता नागरी सहकारी बँकाच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. तो वाढवण्यासाठी रिझर्व बँकेची परवानगी आवश्यक आहे.
पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता मुख्य जोखीम अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे.
