नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात ना-नफा तत्वावरच्या “रुग्णालय प्रारुपाचा व्यापक अभ्यास अहवाल” नीती आयोगानं आज प्रसिद्ध केला. खाजगी क्षेत्राचा विचार करता, आरोग्य क्षेत्राच्या विस्तारात तुलनेनं कमी गुंतवणूक झाली आहे. ना-नफा तत्वावरच्या क्षेत्राबाबतचा अहवाल या दिशेनं छोटं पाऊल आहे, असं निती आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के.पॉल यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध करताना सांगितले. ना-नफा तत्वावरची रुग्णालयं केवळ उपचारच करत नाहीत तर आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक सेवाही देतात.
आरोग्य सेवेला ते सामाजिक सुधारणा, सामाजिक एकात्मता आणि शिक्षणाशी जोडतात, केंद्र सरकारच्या स्रोतांचा आणि अनुदानाचा उपयोग करत परवडणाऱ्या दरात लोकांना आरोग्य सेवा दिली जाते. असं पॉल यांनी सांगितलं. या अहवालात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यानुसार, अशा रुग्णालयांसाठी निकष तयार करणं, कामगिरी निर्देशांकाच्या आधारावर मानांकन देणं, नामांकित मोठ्या रुग्णालयांना लोकसेवेसाठी प्रोत्साहीत करणं, आदींचा यात समावेश आहे. दुर्गम भागात मनुष्यबळाचं व्यवस्थापन करत मर्यादीत खर्चात या रुग्णालयांमधल्या तज्ञांचा उपयोग करुन घेण्याची गरजही यात अधोरेखित केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
