पुणे : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी जिल्हयातील शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबतचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस.कांबळे यांनी पत्रकान्वये केले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) 2013 व दिनांक 9 डिसेंबर 2013 रोजीच्या नियम अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा पुणे जिल्हयातील शासकीय / निमशासकीय कार्यालय, संघटना महामंडळ आस्थापना, संस्था शाखा यांची शासनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना किंवा खाजगी उपक्रम, संस्था एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट उत्पादक पुरवठा विक्री यासह वाणिज्य, व्यवसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औदयोगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठाधारक, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम 2013 व नियम दि.9 डिसेंबर 2013 कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.
अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत या कार्यालयाने यापूर्वीही प्रसिध्दी देण्यात आलेली होती. परंतु अद्यापही बऱ्याच शासकीय व खाजगी आस्थापनामध्ये “अंतर्गत तक्रार निवारण समिती” गठीत झालेली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यानूसार उपरोक्त नमुद कार्यालयांनी अधिनियमातील कलम 4(1) अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी व तसेच समिती गठीत केलेबाबतचा अहवाल दिनांक 30 ऑगस्ट 2021 पर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 29/2, गुलमर्ग पार्क, को. ऑप. हौ. सोसायटी, तिसरा मजला, विजय बेकरीजवळ, सोमवार पेठ, पुणे -411011 या कार्यालयास सादर करावा. उपरोक्त नमुद कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याचा अहवाल सादर न केल्यास दिनांक 1 सप्टेंबर 2021 नंतर अधिनियमाच्या कलम 26 (क) प्रमाणे रक्कम रु.50,000/- सबंधित आस्थापनेकडून आकारण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
तसेच समिती मधील अध्यक्ष /सदस्य यांचे नावे व दुरध्वनी क्रमांक असलेला फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावा. समिती स्थापन करण्यासाठीची माहिती या अधिनियमाच्या कलम 4(2) व महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जुन 2014 मध्ये देण्यात आली आहे. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल विहित नमुन्यात या कार्यालयास वेळेत सादर करावेत.
तसेच कार्यालयातील महिला कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत Sexual Harassment electronic Box (SHEBOX) या ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवर आपली तक्रार नोंद करावी, असेही आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस. कांबळे यांनी केले आहे.
