मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शिक्षण मंडळासह सर्व मंडळाच्या खासगी शाळांमध्ये पहिली ते बारावीच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्य सरकार लवकरच याबाबत आदेश जारी करेल, असं त्या म्हणाल्या. ज्या शाळा शुल्क कपातीच्या आदेशाचं उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं गायकवाड यांनी सांगितलं. हा निर्णय फक्त या वर्षासाठी असून, तो सर्व प्रकारच्या मंडळाच्या खासगी शाळांना बंधनकारक असेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यातल्या क आणि ड वर्ग महापालिका तसंच नगरपंचायती आणि नगर परिषदा यामधल्या, कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेले अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास, ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका, तसंच सर्व नगर परिषदा आणि नगर पंचायती यांना, ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी तसंच मानधन तत्त्वावरील आणि बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येत असल्याचं, सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानात ग्रामीण टप्पा दोनच्या अंमलबजावणीला, मंत्रिमंडळानं कालच्या बैठकीत मान्यता दिली. योजनेचा हा दुसरा टप्पा राबवण्याकरता २०२५ पर्यंत, एकूण चार हजार ६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्सा असून, राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. यासाठी एक हजार ८४० कोटी ४० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करायला मान्यता देण्याचं त्यांनी सांगितलं.
