मुंबई : भारतातून अधिकाधिक वस्तू आणि सेवांची निर्यात व्हावी, या उद्देशाने वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये निर्यातदारांच्या निर्यातीवर शून्य करदर ठेऊन उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत यामुळे आपली निर्यात स्पर्धात्मक राहात असून निर्यातदारांना निर्यातीवर कोणताही कर द्यावा लागत नाही परंतु, त्यांनी खरेदीवर भरलेल्या कराची वजावट मात्र मिळते. ही वजावट निर्यातदार इंटिग्रेटेड वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) न भरता बाँड अथवा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयुटी) च्या अंतर्गत निर्यात करून न वापरलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट परताव्या स्वरूपात घेऊ शकतात किंवा निर्यातीवर आयजीएसटीच्या परताव्याचा दावा ते करू शकतात.
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑनलाईन सादर करता येते. ही सुविधा एका आर्थिक वर्षासाठी दिली जाऊ शकते. यामुळे निर्यातदाराचे खेळते भांडवल अडकून पडत नाही. ही कर परताव्याची उत्तम यंत्रणा आहे, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
निर्यातदारांनी योग्य आणि पूर्ण परतावा दावा सादर केल्यानंतर ९० टक्के रक्कम सात दिवसात तर संपूर्ण परताव्याची रक्कम ६० दिवसात मंजूर करण्यात येते अशी माहिती वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
