मुंबई (वृत्तसंस्था) : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत मूळ रहिवासी म्हणजेच सदनिकाधारकांना प्रति सदनिका एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे आणि दस्त यासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई विकास विभाग अर्थात बीडीडी तर्फे १९२१ ते १९२५ या काळात मुंबईत २०७ चाळी बांधण्यात आल्या. त्या आता मोडकळीला आल्यामुळे म्हाडातर्फे त्यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. टाळेबंदीच्या काळात उत्पादन झालेली दूध भुकटी आणि बटर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ अर्थात महानंदला वर्किंग स्टॉक म्हणून व्यवसायासाठी देण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
