नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री पोषण योजना आणखी पाच वर्षं म्हणजे २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवायला काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना एक वेळचं भोजन मोफत दिलं जातं. यासाठी केंद्रसरकार ५४ हजार ६२ कोटी रुपये खर्च करणार असून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा ३१ हजार ७३३ कोटी रुपये राहील. ११ लाख २० हजार सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या ११ कोटी ८० लाख मुलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी लागणाऱ्या धान्याचा ४५ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाचा भारही केंद्र सरकार उचलणार आहे. अंदाजे १ लाख ३० हजार ७९५ कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे.
