पुणे : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांना प्राधान्य देऊन या योजनांचा लाभ गरजू कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्लीचे सदस्य डॉ. पी. पी. वावा यांनी केले.
सफाई कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक समस्या जाणून घेण्यासंदर्भात तसेच शासन अधिनियम 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्लीचे सदस्य डॉ.पी.पी.वावा यांनी जिल्ह्यातील पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अडचणींचा आणि सफाई कामगारांच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला. यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील, अप्पर आयुक्त डॉ. अनिल रामोड, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डी. एस. मोळक, सह आयुक्त नगरविकास प्रशासनच्या पुनम मेहता, पुणे महानगरपालिकेचे उपआयुक्त आर. पी. गगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर, समाज कल्याण उपायुक्त प्रशासन प्रशांत चव्हाण, सहायक समाज कल्याण आयुक्त संगिता डावखर उपस्थित होते.
डॉ. वावा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सन १९९३ नुसार हाताने मैला साफ करताना दुषीत गटारामध्ये मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रूपये दहा लाखची नुकसान भरपाई देण्यात येते. ज्या कार्यक्षेत्रात अशा स्वरुपाच्या घटना घडल्या आहेत. त्या संबधित यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करावी कोणत्याही प्रकारचे विलंब न करता ही नुकसान भरपाई संबधित कुटुंबाना देण्यात प्राधान्य देण्यात यावी. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात यावा.
राज्यात गटारामध्ये मृत्यू पावलेल्या हाताने मैला साफ करणाऱ्या ३२ सफाई कामगारांपैकी ११ मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबाना नुकसान भरपाई मिळाली असून उर्वरीत प्रकरणातही संबधित यंत्रणांनी गतीमान कार्यवाही करावी. सफाई कामगारांना आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेते समाविष्ट करण्यासाठी कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या घरकुल योजनेतून पक्की घरे देण्यात यावीत. शासन सेवेतील सफाई कामगारांच्या आस्थापना विषयक प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावेत. सफाई कर्मचारी यांच्या समस्या जाणून घेवून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी, असे निर्देश डॉ. पी. पी. वावा यांनी दिले.
तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांना सर्व सुरक्षा साधने आणि सयंत्राचा पुरवठा करावा, त्यांच्यासाठी चेंजिग रूम उपलब्ध करून देण्यात यावी. आणि मॅन्युअल स्कॅव्हेजिंग होणार नाही याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे असे निर्देश दिले.
