अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य
राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात घोषणा केली. राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही मदत पुढीलप्रमाणे राहील. जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर. ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल.
पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार
—-
राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचेदेखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे.
वरील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.
केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राज्यात राबविणार
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (NAPDDAR) ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. ही योजना 2023 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या 13 कोटी 70 लाख रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
मादक पदार्थांचा गैरवापर, त्यांचे सेवन या समस्या वाढू लागल्या आहेत. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यत: मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक विवंचना आदी कारणे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मद्यपान, आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही कृती योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.
सहकारी संस्थांचे सदस्य नियमित समजण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कोविड- १९ साथीच्या आजारामुळे पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे बऱ्याचशा सहकारी संस्थांची समितीच्या सदस्यांना नियमित असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये परंतुक, समाविष्ट करण्यासंदर्भात दि. १० जुलै, २०२० रोजी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आला होता.
तथापि, २४ मार्च, २०२० ते ०९ जुलै, २०२० या कालावधीसाठी शासनाने ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकण्यात आल्या त्या संस्थांच्या समिती सदस्यांना नियमित सदस्य असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ चे पोट-कलम (३) च्या विद्यमान परंतुकाऐवजी खालील परंतुक दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु जर दि. २४ मार्च, २०२० पासून, संस्थेच्या समितीची निवडणूक, संस्थेच्या समितींच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर, समितीचे विद्यमान सदस्य, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत नियमितपणे सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल.
बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. शासन निर्णय 18 ऑक्टोबर 2001 व 27 जून 2013 नुसार उपरोक्त कालावधीतील बिगर नेट सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहित धरुन सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येईल.
कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकार व संस्थांना अथसहाय्य देणार
कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने राज्यासह संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू होता, तसेच लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतरही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन, नाटयगृहे, चित्रपटगृहे यांच्यावर बंदी असल्याने, व प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील संघटित व असंघटित विविध कला प्रकारातील कलाकार, ज्यांचे उपजीविकेचे साधन केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम व कला सादर करणे असे आहे, त्यांची आर्थिक कुचंबणा झाल्याची बाब लक्षात घेता, त्यांना आर्थिक साह्य देण्याची मागणी शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर मागणी विचारात घेऊन राज्यातील अशा प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या 56,000 एकल कलावंतांना रुपये 5 हजार प्रति कलाकार प्रमाणे रुपये 28 कोटी व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 847 संस्थांना रुपये 6 कोटी असे एकूण रुपये 34 कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच स्थानिक लोककलावंतांची निवड प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील प्रशासकीय खर्च रुपये 1 कोटी यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या कलावंतांची निवड वृत्तपत्र व इतर माध्यमातून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून विहित पद्धतीने करण्यात येईल. एकल कलावंत निवडीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरील समिती कलावंतांची निवड करेल. संस्थांची निवड सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्या स्तरावरील समितीव्दारे करण्यात येईल. पात्र कलावंताच्या बॅंक खात्यात सदर रक्कम संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांच्यामार्फत जमा करण्यात येईल.
