मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात यावर्षी जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर,तर बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णयही काल राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला. केंद्र पुरस्कृत अमली पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना राज्यात राबवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. तसंच राज्यातील अकृषी विद्यापीठं आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट – सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणं आणि कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या कलाकारांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णयही काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
