मुंबई (वृत्तसंस्था) : माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीएन यंत्रणा सुलभ आणि दोषविरहित करण्यासाठी अनेक राज्यांनी सूचना केल्या आहेत. उरलेल्या राज्यांच्याही सूचना आल्या, की सगळ्यांचा एकत्रित आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल महिन्याभरात तयार केला जाईल. त्यासंदर्भातले निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती जीएसटी सुधारणा संदर्भातल्या केंद्रस्तरीय मंत्रीगटाचे प्रमुख आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची काल नवी दिल्लीत बैठक झाली. त्यानंतर ते बातमीदारांशी बोलत होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन या बैठकीला उपस्थित होते. जीएसटीतल्या सुधारणांशी संबंधित विविध मुद्यांवर पुढच्या बैठकीत सादरीकरण करायचे निर्देशही दिले असल्याचं त्यांनी सांगितलं.