मुंबई (वृत्तसंस्था) : महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमधल्या निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं काल घेतला. सध्या महानगरपालिकांमधली सदस्य संख्या किमान ६५, तर कमाल १७५ इतकी आहे. नगरपरिषदांमधली सदस्य संख्या किमान १७, तर कमाल ६५ इतकी आहे. महानगरांमधे आणि लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक बदल तसंच नागरी समस्यांची उकल आणि विकास योजनांचा वेग वाढविण्यासाठी, सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीनं सदस्य संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा निर्णय गेतला आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-१९ च्या प्रार्दुभावामुळे २०२१ च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अजून मिळालेले नाहीत. त्याला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमूद केलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत १७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पालिका सदस्यांची संख्या किमान ७६, तर कमाल १८५ होईल. नगरपरिषदांमध्ये सदस्यांची संख्या किमान २०, तर कमाल ७५ असेल.
