नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पॉक्सो कायद्या अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत पीडित लहानग्यांना स्पर्श केला असणं आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा हेतू हाच महत्वाचा आहे, आणि थेट स्पर्श झाला आहे किंवा नाही या मुद्द्याला महत्व नसल्याचे न्यायमूर्ती उदय लळीत, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. पॉक्सो कायद्यामध्ये या लैंगिक हेतूबाबत स्पष्टता असतानाही न्यायालयाने या संबंधी संदिग्धता निर्माण करणे आणि थेट स्पर्शाला महत्व देणे हे संकुचित आणि हास्यास्पद आहे असही न्यायालयाने म्हटलं आहे. कायद्यात यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख असताना न्यायालयानं त्यासंदर्भात संभ्रम निर्माण करायला नको. कायदेमंडळानं ज्या उद्देशानं कायदा संमत केला त्याचा मान राखणारा कायद्याचा अर्थ न्यायालयानं लावला पाहिजे. त्याचा भंग करायला नको, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. यासंबंधातल्या आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याची साधी कैद आणि ३ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे.
