नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातली प्रक्रिया आगामी हिवाळी अधिवेशनात केली जाईल असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला केलेल्या संबोधनात जाहीर केलं. दोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन केलं की त्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावं. तिघंही कायदे शेतकऱ्यांना, खासकरुन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्यांच्या भल्यासाठीच होतं, असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला. कृषी विभागासाठीची तरतूद ५ पट वाढविण्यात आली असून सव्वा लाख कोटींहून अधिक रुपये वर्षाला खर्च केले जात असल्याचं ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी किमान आधारभूत किंमतच वाढवली नसून सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या विक्रमी पातळीवर नेली आहे. त्यामुळं सरकारकडून होणाऱ्या कृषी मालाच्या खरेदीनं गेल्या काही दशकातले विक्रम मोडीत निघाल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा देशवासियांच्या लक्षात आणून दिलं. किमान आधारभूत किंमत तसंच शेती संदर्भातल्या इतर मुद्द्यांसाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणाही प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी केली. या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, कृषी वैज्ञानिक, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ यांच्यासह शेतकऱ्यांचाही समावेश असणार आहे. कृषी वीमा योजना, मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन यासारख्या क्षेत्रात सरकारने केलेल्या कार्याचा त्यांनी आढावा घेतला आणि देशवासियांना देव दिवाळी तसंच प्रकाश पर्वाच्या शुभेच्छा दिल्या.
