नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. हा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या खंडपीठानं दिला आहे. परमबीर सिंग यांनी अटकेची भीती न बाळगता न्यायालयासमोर हजर व्हावं, आणि चौकशीच्या कामात सहभागी व्हावं असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. परमबीर सिंग हे देशातच आहेत परंतु ते महाराष्ट्रात आल्यास मुंबई पोलिसांकडूनच त्यांच्या जीवाला धोका पोचू शकतो, त्यामुळे ते न्यायालयासमोर येऊ शकत नसल्याचं परमबीर सिंग यांचे वकील पुनीत बाली यांनी न्यायालयाला सांगितलं. परमबीर सिंग यांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करणाऱ्या फिर्यादींमध्ये त्यांनी आधी अटक केलेले अनेक सट्टेखोर आणि खंडणीखोर सामील आहेत. असंहि बाली यांनी न्यायालयाला सांगितलं. परमबीर सिंग यांनी २० मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र त्यांनी परत घ्यावं, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या जातील, अशा गृहमंत्र्यांच्या सूचना असल्याचा व्हाट्सअप संदेश तत्कालिन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी सिंग याना केल्याचे पुरावे बाली यांनी न्यायालयासमोर सादर केले. जर पोलीस आयुक्तांना अशा धमक्या दिल्या जात असतील तर सामान्य माणसाच्या बाबतीत काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी, असं विधान यावर न्यायालयानं केलं.
