मुंबई (वृत्तसंस्था) : ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या पेचाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घ्यायच्या झाल्यास त्या सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या असाव्यात अन्यथा त्या पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मांडली आहे. या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत सांगितलं. चार – पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता त्यावेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात निकाल वेगळा दिला आहे, असं पवार म्हणाले. विरोधी पक्ष याबाबत गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असंही पवार म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी भुजबळ यांनी काल नवी दिल्ली इथं ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या. आज त्यांनी कपिल सिब्बल यांची भेट घेतली. नवी दिल्ली इथं झालेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातल्या आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्यसरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशा काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहितीही छगन भुजबळ यांनी दिली.
