नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्रसरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानंआज फेटाळली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गालाआरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने या आकडेवारीची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र,ही आकडेवारी कच्च्या स्वरुपातअसून सदोष असल्यानं ती वापरयोग्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली होती. केंद्राची ही भूमिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केलाहोता, त्यालान्यायालयानं स्थगिती दिली होती.
