नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकसभेत विरोधी सदस्यांच्या घोषणाबाजीतच आज कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ सादर केलं. बोगस आणि बनावट मतदान रोखण्यासाठी मजबूत कृतीसाठी हा कायदा असल्याचं रिजिजू म्हणाले. या विधेयकात जनता प्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि १९५१ मधल्या काही तरतुदींचा समावेश केला जाणार आहे. या तरतुदींचा समावेश केल्यामुळे आधार कार्डाला निवडणूक प्रक्रियेशी जोडता येईल. या विधेयकामुळे विश्वासार्ह निवडणुकांची हमी मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत हक्काप्रमाणे संरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालात दर्शवलेल्या रूपरेषेचं पालन हे विधेयक तंतोतंत करत असल्याचं मत रिजिजू यांनी व्यक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के एस पुट्टास्वामी यांनी हा निकाल दिला होता. तर हे विधेयक गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करत असल्याचं सांगत कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी त्याला विरोध केला. कॉंग्रेसचे अधिर रंजन चौधरी, मनिष चौधरी आणि शशी थरूर, एआयएमआयएम च्या असादुदि्दन ओवेसी, टीएमसीच्या सौगात राॅय यांनी या विधेयकाला विरोध केला
