नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा १८ वरून वाढवून २१ वर्ष करण्याची तरतूद असलेलं बालविवाह प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक सर्व जातीधर्मातल्या महिलांना विवाहात समान हक्क पुरवेल, असं महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सदनात विधेयक मांडताना सांगितलं.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास १५ ते १८ वर्ष वयोगटातील १० टक्के विवाहित मुलींचा गर्भपातामुळे होणारा मृत्यू टाळता येईल. २०१५ ते २०२० या काळात देशात २० लाख बालविवाह थांबवले गेले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा वाढवण्याची आवश्यकता इराणी यांनी व्यक्त केली.
हे विधेयक मांडायला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि इतर विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला आणि हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. हे विधेयक मांडण्यात सरकार अनावश्यक घाई करत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते रंजन चौधरी आणि गौरव गोगोई यांनी केला.
