मुंबई (वृत्तसंस्था) : लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतुकींमध्ये मज्जाव करण्याच्या निर्णयाचं राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात समर्थन केलं आहे. मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी काल या संदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केलं. लस न घेतलेल्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवासाची परवानगी दिली, तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणखी वाढेल असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे, तसंच अशा नागिरिकांना प्रवासाला मज्जाव केला तर घटनेनं नागरिकांना दिलेल्या कुठल्याही अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही, याबाबत तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतरंच हा निर्णय घेतला आहे, तसंच पूर्ण लसीकरण झालेल्यांना कोरोनाचा जास्त त्रास होत नाही, असं अभ्यासानंतर सिद्ध झालं आहे, असंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत लस न घेतलेल्यांना प्रवासाला मज्जाव केला तर घटनेनं प्रत्येक नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत आहे, अश्या आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारनं काल त्यावर आपलं म्हणणं मांडलं.
