मुंबई : केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लघुसिंचन योजना आणि जलसाठ्यांची प्रगणना करण्याचे काम राज्यभरात सुरु आहे. याअंतर्गत राज्यातील लघुपाटबंधारे योजनांच्या प्रगणनेचे 99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या आठवड्याभरात 100 टक्के काम पूर्ण करण्यात आल्यावर याबाबतचा अनुपालन अहवाल केंद्र शासनाला पाठविण्यात यावा, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिले.
लघुसिंचन योजनांची व जलसाठ्यांची प्रगणना या केंद्रशासन पुरस्कृत कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, कामाचे सनियंत्रण आणि समन्वयासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली या सुकाणू समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मृद व जलसंधारण आयुक्त श्री. मधुकर आर्दंड यांच्यासह समितीचे सदस्य व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. पांढरपट्टे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून राष्ट्रव्यापी लघुसिंचन योजनांची (0 ते 2000 हेक्टर सिंचन क्षमता) आणि जलसाठ्यांची सहावी प्रगणना करण्यात येत आहे. राज्यातील लघुपाटबंधारे योजनांच्या प्रगणनेचे 99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील लघुसिंचन योजनांच्या प्रगणनेच्या कामाची अंमलबजावणी कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सहावी प्रगणना करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग यांच्यासह विविध विभागांतील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात यावी. लघुसिंचन योजनेच्या सहाव्या प्रगणना कार्यक्रमांतर्गत जलस्रोतांच्या प्रगणनेचे काम वेळेत पूर्ण करुन तसा अहवाल केंद्र शासनाला या आठवड्याअखेर पाठविण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
जिल्ह्यातील सर्व गावातील जलस्त्रोतांची प्रगणना करण्यात येणार असून, प्रकल्पांचे जिओ टॅगिंग करण्याची दक्षता घ्यावी, असेही डॉ. पांढरपट्टे यांनी यावेळी सांगितले. भूपृष्ठाखालील आणि भूपृष्ठावरील ज्या जलसाठ्यांच्या वापरासाठी विहीरी, कूपनलिका तसेच 0 ते 2000 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या अनेक लघु सिंचन योजना आहे. या योजनांच्या आणि जलसाठ्यांच्या प्रगणनेचे काम आता प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे, असेही सचिव डॉ. पांढरपट्टे यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.
