मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातल्या १२ आमदारांचं एक वर्षाचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्यामुळे निलंबित आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या आमदारांचं निलंबन असंवैधानिक आणि बेकायदेशिर आहे, असं न्यायालयानं आपल्या निरिक्षणात म्हटलं आहे. निलंबन एका अधिवेशनापुरती मर्यादित असावं या निर्णयाचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी स्वागत केलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीत कृत्रिम बहुमत तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीनं हा कट रचला होता, असा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला संधी दिली होती, या आमदारांच निलंबन मागं घेण्याचं पण सरकारनं अंहकारामुळे निलंबन मागे घेतलं नाही, असंही फडनवीस म्हणाले. राज्य सरकारनं जनतेची माफी मागावी, या आमदारांच निलंबन कोणाच्या सांगण्यावरुन झालं, हे समोर आलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिलेल्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील, अशी माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. १२ आमदारांचा निर्णय हा विधीमंडळाचा निर्णय होता, राज्य सरकारचा नाही, असंही ते म्हणाले. विधीमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबत विधीमंडळ सचिवालय अभ्यास करेल आणि विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील.
