पुणे : राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांची तपासणी करुन शासनाकडे यादी सादर करावी लागणार आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शासनाने शाळांना सर्व नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना वांरवार बजावल्या आहेत. मात्र, बहुसंख्य शाळांकडून त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी अनेकदा करण्यात येतात. याबाबत पालक, विद्यार्थी, विविध संघटना, संस्था यांच्याकडून अनेकदा गाऱ्हाणेही मांडण्यात येते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या केवळ घोषणाच देण्यात येतात.
यू-डायस प्लस प्रणालीवर शाळांची सर्व माहिती नोंदविण्याच्या सूचना शाळांना दिल्या होत्या. ही माहिती विविध योजनांच्या नियोजनासाठी, अंदाजपत्रकाकरिता वापरण्यात येऊ लागली आहे. शाळांमधील तपासणी गांभीर्याने करावी व त्याचा अहवाल 30 सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक वंदना कृष्णा यांनी दिले आहेत.
काय सुविधा असाव्यात?
महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद यांच्या शाळांसाठी स्वतंत्र इमारत बंधनकारक आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक सुविधा असाव्यात, मुख्याध्यापक कक्ष, वर्गखोली, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छता कक्ष, स्वयंपाकगृह, पिण्याची पाण्याची सुविधा, उताराचा रस्ता, संरक्षक भिंत, विद्युतीकरण, खेळाचे मैदान या पायाभूत सुविधा आवश्‍यक आहेत.
