नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ग्रामीण भारताकडे जाणारे डिजिटल महामार्ग बांधण्याचं महत्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केलं. ‘प्रगती आणि आकांक्षाभिमुख अर्थव्यवस्थेसाठी गुंतवणूक’ या विषयावर आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये ते आज बोलत होते. ग्रामीण जनतेच्या गरजा भागवणाऱ्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे, असं ते म्हणाले. महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं प्रगती करत असून आतापर्यंत सरकारनं लागू केलेले मूलभूत बदल आणि सुधारणा किती योग्य होत्या हे त्यावरून सिद्ध होतं. या प्रगतीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पत सरकारनं अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. केंद्र सरकारनं पायाभूत सुविधांवरच्या गुंतवणूकीवर कर कपात केली तसंच परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिलं आहे.
नवीन व्यवसाय क्षेत्रं शोधणं, भविष्यवेधी कल्पना राबवणं, तसंच शाश्वत जोखीम व्यवस्थापनाची तयारी ठेवली तरचं देशातील नवीन उद्योजक आणि स्टार्ट अप्स ना पाठबळ मिळेल असं ते म्हणाले. आर्थिक क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून ७५ जिल्ह्यांमधल्या ७५ डिजिटल बँकिंग शाखा उघडणं, तसच केंद्रीय बँकेचं डिजिटल चलन सुरु करण, यामधून सरकारचा भविष्यवेधी विचार दिसून येतो, असं ते म्हणाले. देशानं २०७० सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच उद्दिष्ट ठेवलं असून त्यासाठी पर्यावरण स्नेही प्रकल्प राबवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
